11 Aug 2026
साभार उर्जा खबर, काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले अनावश्यक भाँजो हालेपछि मिश्रित ऊर्जा विकासमा सरकारले लिएको लक्ष्य प्रभावित हुने भएको छ । व्यवहारिक र नीतिगत कारण देखाउँदै सौर्य विद्युत् आयोजनाको क्षेत्र परिवर्तनमा रोक लगाएपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
विभागको अकर्मण्यताले करिब ३०० मेगावाटका सौर्य आयोजनाको निर्माण रोकिन पुगेको छ भने यसमा गरिएको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । यसले नेपाललाई स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र हिउँदमा हुने विद्युत् आयात घटाउने सरकारी दाबी कागजमै सीमित हुने देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार विभागले करिब दुई दर्जन सौर्य आयोजनाको क्षेत्र परिवर्तनका लागि स्वीकृति नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसअघिको नेतृत्वले निजी क्षेत्रका समस्याको सुनुवाई नगरेपछि प्रवर्द्धकहरूले पुनः पत्र लेखी विभागलाई समस्याको निराकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
प्राधिकरणले महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत छनोट गरेका सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई 'लेटर अफ अवार्ड' प्राप्त भएको ९० दिनभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा तोकिएको थियो । यही हतारोका कारण प्रारम्भिक चरणमै जग्गाको अक्षांश र देशान्तर (आयोजना को-अर्डिनेसन) बुझाउन बाध्य भएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, स्थानीय जग्गाधनीसँगको सहमति, प्राविधिक पहुँच तथा व्यावसायिक उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुमा तोकिएको स्थानभन्दा जग्गा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवहारिक आवश्यकता देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । विभागले भने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लिखित आयोजना क्षेत्र संशोधन गर्न अस्वीकार गरेर समस्या सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।
जग्गाको कोअर्डिनेट्स परिवर्तन गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्दैन र प्राकृतिक स्रोतको अतिरिक्त दोहन पनि हुँदैन,' इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले भने, 'प्राधिकरणले तोकेको पिपिए दर र सबस्टेसनमा समेत फेरबदल हुँदैन ।' राज्यलाई कुनै पनि जोखिम वा वित्तीय हानी नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै नीतिगत सहजीकरण नगर्नुले निजी क्षेत्रप्रति सरकार असहयोगी बनेको उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि यो विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रवर्द्धकहरूले गरेको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यसले आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा उत्पादन हुने करिब ८०० गिगावाट घण्टा (८० करोड युनिट) विद्युत् प्रणालीमा आउन नसकेको समेत दाबी गरिएको छ । परिणामत: आगामी हिउँदमा भारतबाट महँगोमा विद्युत् आयात बढाउने जोखिम निम्त्याउन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ ।
प्रवर्द्धकहरूको माग
समस्याको यथाशीघ्र समाधानका लागि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले "ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८" मा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
१. पिपिए भइसकेका आयोजना: पिपिए सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको हकमा, ग्रिडसम्म जोड्ने सबस्टेसन बिन्दु परिवर्तन नहुने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको 'प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट' परिवर्तन गर्न दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
२. नयाँ अनुमतिपत्र पाएका: कार्यविधि लागु हुनुभन्दा अगाडि जग्गाको स्थान परिवर्तनका कारण नयाँ अनुमतिपत्र लिइसकेका प्रवर्द्धकको हकमा, पिपिए गर्दा बाँकी अवधिको लागि सोही अनुमतिपत्र कायम वा नवीकरण गरी 'प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट' परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
सरकारले एकतिर हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने र अर्कोतिर व्यवहारिक प्राविधिक संशोधनमा पनि गाँठो पारिदिने शैलीले प्रवर्द्धकहरूको मनोबल घटेको अधिकांशको गुनासो छ । सरकार र विभागले समस्याको तत्काल निकास नदिने हो भने सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी पूर्णतः निरुत्साहित हुने देखिएको छ ।
Read full notice
Download document
